सुमिता शर्मा चंद्रपुर महाराष्ट्र:
आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचारांचे दरपत्रक व रुग्णांच्या हक्कांची नोंदणी दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य आहे. ज्या रुग्णालयांकडून हे नियम पाळले जात नाहीत. अशा रुग्णालयांवर कारवाई केली जाईल, असे आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
राज्यात आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचारांचे दरपत्रक जाहीर करण्याबाबत शंकर जगताप यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.
राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या , राज्यात 1 जुलै 2024 पासून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना एकत्रितपणे राबवली जात आहे. योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांना, म्हणजेच 12 कोटी 50 लाख नागरिकांना रुपये 10 लाखांपर्यंतचा मोफत आरोग्य विमा कवच देण्यात आले आहे.
यापूर्वी या योजनेअंतर्गत 1369 रोगांवर उपचार उपलब्ध होते, आता ती संख्या 2299 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच, नोंदणीकृत रुग्णालयांची संख्या 2000 वरून 4933 पर्यंत वाढली असून येत्या काळात ती 6947 रुग्णालयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई आणि एमएमआर रिजनमधील मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालये अजूनही योजनेत सामील नसल्याने त्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. या रुग्णालयांचा अतिरिक्त उपचार खर्च शासन उचलण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.
या चर्चेत विधानसभा सदस्य राहुल पाटील, अतुल भातखळकर वरुण सरदेसाई, हेमंत ओगले, मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.
